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क्वांटम कॉम्प्युटिंग तंत्रज्ञानाचा अवलंब भारतासाठी कार्बन फूटप्रिंट कमी करण्यासाठी क्रांतिकारी ठरू शकतो.
अगर शोध से हो रहे कार्बन उत्सर्जन को सही ठहराया जाता है तो
दुनिया भर में 200 बड़े कॉरपोरेशन को मौसम की चरम घटनाओं को ले
आज दुनिया में कार्बन की रोकथाम से जुड़ी ज़िम्मेदारियां द
भारताचे कार्बनविरहितीकरणाचे मार्ग हरित उर्जेच्या निर्मिती क्षमतेवर अवलंबून आहेत.
कार्बन उत्सर्जन के स्तर को शून्य तक लाने के लक्ष्य को पान�
भारताने 2070 पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट ठेव�
नीतियों में वो कौन से बदलाव हैं जिन्हें भारत को अपनाने की
दुनिया में तीसरे सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जक देश के रूप
ऊर्जा में परिवर्तन से सामाजिक बदलाव सुनिश्चित होने की सो
ऊर्जा में परिवर्तन से सामाजिक बदलाव सुनिश्चित होने की सो
कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या देशांमधील प्रमुख देश म्हणून भारताने १.५ अंश तपमान घटविण्यासाठी पर्यावरणपुरक विकास योजना आखायला हवी.
कम कार्बन उत्सर्जन वाले शहरों का निर्माण, पर्यावरण से सं
भारत ने साल 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य तय कि�
विभिन्न राज्यों में पार्टिकुलेट मैटर के लिए पायलट ईटीएस
टेक्नोलॉजी- पर्यावरण और जलवायु के लिए वरदान या अभिशाप?
अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में रूस के जीवाश्म ईंधन की आपूर्�
COP27 हे भारताला हवामान न्यायासाठी रॅली करण्यासाठी आणि आगामी G20 अध्यक्षपदाच्या काळात त्याचा हवामान अजेंडा पुढे नेण्यासाठी एक व्यासपीठ म्हणून काम करू शकते.
वैश्विक ऊर्जा संकट विकसित दुनिया को अपनी जीवाश्म ईंधन पर
दुनिया के दक्षिणी हिस्से (ग्लोबल साउथ) को इसे और समावेशी ब
यावर्षीचा IPCC अहवाल हा मागणीच्या पातळीवरच उत्सर्जन कमी करून हवामान बदलाची प्रक्रिया रोखण्यावर भर देतो. अशा पद्धतीने काम केलं तर 2050 पर्यंत आपण कार्बन उत्सर्जनामध्ये 40 ते 70 ट�
भारत में आयातित कोयले का बढ़ता इस्तेमाल देश में ऊर्जा सु�
महासागरों में सैन्य अभ्यासों से समुद्री पारिस्थितिकी त�
तापमानातील वाढीमुळे केवळ विजेची मागणीच वाढते असे नाही त�
अपने विकास लक्ष्यों और ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्यों, दोनों को
भारतातील कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आणि ऊर्जा बचत करण्यासाठी, नुकताच ऊर्जा संवर्धन सुधारित कायदा २०२२ आणण्यात आला. पण, हा प्रयत्न देशातील औद्योगिक धोरणांशी सुसंगत द
अगर भारत को 2070 तक नेट ज़ीरो का लक्ष्य हासिल करना है, तो कोयल
भारत की डीकार्बनाइज़ेशन योजनाएं हरित ऊर्जा उत्पन्न करन�
कॉप-28 शिखर सम्मेलन (कॉप 28 समिट) को लक्षित ग्लोबल साउथ एजेंड�
जागतिक ऊर्जा संकटाने विकसित जगताला जीवाश्म इंधनावरच्या त्यांच्या अवलंबित्वाचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची उत्तम संधी मिळवून दिली आहे.
कोरोनाचे संकट हे भारतासारख्या देशांसाठी कमी कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या पर्यावरणस्नेही अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी मोठी संधी ठरू शकेल.
सवाल है कि क्या कोरोना संकट के बाद जलवायु परिवर्तन के लिय�
सरकार, गुंतवणूकदार, कंपन्या आणि उद्योजकांकडून एकत्रित पाठबळ मिळाले, तर संशोधन आणि विकासविषयक क्लायमेट टेक (हवामान तंत्रज्ञान) स्टार्ट-अप्सना त्यांची मूलभूत तंत्रज्ञान �
स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाली भविष्य की कम कार्बन उत्सर्जन व�
निव्वळ-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य साध्य करण्यासाठी पर्यावरणीय आर्थिक लेखांकनाचा समावेश केल्याने सुधारणेच्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल होय.
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2070 तक नेट ज़ीरो
जब तक कार्बन पर नियंत्रण का उपाय नहीं निकलेगा तब तक विश्व
जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण संकट का समाधान करने में इस
माइक्रोसॉफ्ट जैसी कुछ कंपनियों ने कार्बन उत्सर्जन शून्�
चार-भाग की इस श्रृंखला के पहले भाग में ग्लोबल वार्मिंग के
नेतृत्व की निरंतरता के साथ ही फैसले लेने वाले सिस्टम को ग�
बीआरआई ने अभी तक सिर्फ़ मेज़बान देशों में ग्रीन हाउस गैस (
कार्बन उत्सर्जन कम करने के प्रयोगों के तौर पर भारत, दुनिय�
भवनों में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए पर्याप्त नीत�
निव्वळ-शून्य कार्बन उत्सर्जनाच्या शर्यतीत, मुख्य प्रवा�
भारत विकासशील और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की नेट ज़ीर
भारत विकासशील और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की नेट ज़ीर
